डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका दर्ज की है, जिसमें उन्होंने आईपीएस अंकित मित्तल के निलंबन को गलत बताया है। साथ ही, उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) से पूरे मामले की जांच कराने की मांग भी की है। ऑर्गनाइजेशन का कहना है कि कई आईपीएस और आईएएस अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप होने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यहां तक कि किसी को निलंबित करने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया है।
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