रामपुर नगरपालिका के नोटिस के बाद कोर्ट पहुचे दुकानदार पक्ष को स्टे मिल गया लेकिन अब पनवाडिया इलाके में स्थित एक मस्जिद की प्रॉपर्टी और वहां मौजूद दुकानों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। अब आरडीए ने दुकाने सील पर दी जिस पर दुकानदारों को एतराज था। आपको बता दे मस्जिद की कुछ दुकानों के पास प्रधानमंत्री गलियारा बनाया जा रहा है। और वहां स्टॉल रखे जाएंगे।
मस्जिद कमेटी और दुकानदारों का कहना है कि उनकी दुकानों की प्रॉपर्टी वैध है और इसके सारे कागजात मौजूद हैं। वे पिछले 45-50 साल से यहां व्यापार कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने मस्जिद की जगह को अवैध करार देते हुए नोटिस भेजा है, जबकि मस्जिद कमेटी का कहना है कि उनकी जगह पूरी तरह से वैध है और प्रशासन द्वारा नाप-तोल भी की गई है।
इस मामले को लेकर मस्जिद कमेटी और अधिकारियों के बीच 10 दिन से लगातार मीटिंग हो रही है। प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच इस विवाद को सुलझाने का प्रयास किया गया था।
हालांकि, 26 जुलाई 2024 को कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को स्टे ऑर्डर दिया था, जिसे जिला प्रशासन को सौंपा गया था। लेकिन 29 जुलाई की रात को, दुकानदारों की दुकानों को आरडीए (रामपुर विकास प्राधिकरण) द्वारा सील कर दिया गया। जब व्यापारी सुबह दुकान खोलने पहुंचे, तो वे अपनी दुकानों पर सील देखकर भयभीत हो गए। अब व्यापारी और मस्जिद कमेटी अपने वकील के साथ आरडीए ऑफिस पहुंचने की तैयारी में हैं।
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**FAQs:**
1. **What is the main issue between the mosque committee and the Rampur district administration?**
- The main issue is the district administration's plan to remove shops owned by the mosque committee to build the Prime Minister Corridor, despite the shops being legally valid according to the mosque committee.
2. **What legal action has the mosque committee taken against the district administration's notice?**
- The mosque committee obtained a stay order from the court on 26 July 2024, which prevents the district administration from taking any action against the shops.
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