भारी लागत और खराब एमएसपी के कारण किसान भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। भाकियू के प्रदेश महासचिव हसीब अहमद ने बताया कि कृषि लागत पर वर्तमान जीएसटी, उर्वरकों पर 18% और ट्रैक्टर व उपकरणों पर 12% राहत नहीं दी गई है। ईंधन पर भी उच्च वैट और उत्पाद शुल्क की स्थिति जस की तस बनी हुई है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों और कॉरपोरेट्स को मदद करने के बजाय किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। दलहनी और तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने और प्राकृतिक खेती के लाभ किसानों को नहीं मिल रहे हैं। किसानों की आमदनी दोगुनी करने की उम्मीदें भी पूरी नहीं हुई हैं, जिससे किसान निराश हैं।
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