**Rampur News:** भारतीय किसान यूनियन भानू की पंचायत में उठे गन्ना किसानों के मुद्दे 🚜

रामपुर: आज 31 अगस्त को भारतीय किसान यूनियन भानू की पंचायत अंबेडकर पार्क में संपन्न हुई, जिसमें एनएचआई के अधिकारियों के खिलाफ और गन्ना किसानों के लिए ₹500 प्रति कुंतल की मांग के मुद्दे प्रमुख रूप से उठाए गए। पंचायत में किसानों को संबोधित करते हुए प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद हनीफ वारसी ने कहा कि रामपुर से रुद्रपुर तक फोर लेन का निर्माण शीघ्र कराया जाएगा। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो भारतीय किसान यूनियन भानू संबंधित अधिकारियों और कंपनी को जर्जर सड़क पर बिठाकर आंदोलन शुरू करेगी। 

श्री वारसी ने बताया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से परामर्श कर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ पीआईएल (जनहित याचिका) दाखिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि फोर लेन के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने की पूरी तैयारी है। केंद्र सरकार के स्पष्ट आदेशों के बावजूद 60 किलोमीटर के दायरे में दूसरा टोल नहीं लग सकता, लेकिन दलपतपुर और मिल्क विचोला मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर टोल वसूली कर रहे हैं, जो कि अवैध है।

जिला महासचिव मक्खन सिंह चौहान ने कहा कि गन्ना किसानों को हर वर्ष मायूसी का सामना करना पड़ता है। महंगाई और लागत को देखते हुए सरकार को कम से कम ₹500 प्रति कुंतल का मूल्य देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर रही है, लेकिन किसानों और मजदूरों को दबाया जा रहा है।

पंचायत में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भारतीय किसान यूनियन भानू की सदस्यता ग्रहण की, और फहद चौधरी को छात्र सभा भारतीय किसान भानू का जिला अध्यक्ष रामपुर नियुक्त किया गया। अमरोहा से आए कई पदाधिकारियों को भी संगठन से जोड़ा गया और मंडल के पदों से नवाजा गया।

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**FAQs:**

1. **What were the main issues discussed in the BKU Bhanu's panchayat in Rampur?**
   - The main issues discussed were the demand for ₹500 per quintal for sugarcane farmers and action against NHAI officials for the incomplete four-lane road construction between Rampur and Rudrapur.

2. **What actions are BKU Bhanu planning if their demands are not met?**
   - BKU Bhanu plans to start an agitation by sitting on the dilapidated road along with the officials if the construction is not completed. They are also considering filing a PIL against the involved authorities.

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