भूमि संरक्षण अधिकारी भगवत सरन ने बताया कि योजना के तहत 40 प्रतिशत लाभार्थी वे होंगे जिन्होंने पिछले 7 वर्षों में उद्यान/कृषि विभाग के माध्यम से अपने खेत पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित की हो और वर्तमान में वह चालू स्थिति में हो। शेष 60 प्रतिशत लाभार्थी वे होंगे जिन्होंने पहले सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित नहीं की है लेकिन खेत तालाब के निर्माण के साथ इसे स्थापित करने के इच्छुक हैं। ऐसे लाभार्थियों को अनुदान तभी प्राप्त होगा जब वे सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के त्रिपक्षीय अनुबंध सत्यापन के समय प्रमाण प्रस्तुत करेंगे।
अनुदान का भुगतान दो किस्तों में किया जाएगा। 75 प्रतिशत अनुदान तालाब की खुदाई पूरी करने के बाद प्रथम किस्त के रूप में और शेष 25 प्रतिशत पक्का कार्य (इनलेट) पूरा करने के बाद द्वितीय किस्त के रूप में डीबीटी के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वाटर लिफ्टिंग डिवाइस के तहत पंपसेट (इलेक्ट्रिक/डीजल) पर 50 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम ₹15,000 प्रति यूनिट, भी लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित किया जाएगा।
इच्छुक कृषक खेत तालाब योजना का लाभ लेने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल/दर्शन पोर्टल पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के साक्ष्य के साथ पंजीकरण कर सकते हैं। किसी भी समस्या या जानकारी के लिए भूमि संरक्षण कार्यालय या अवर अभियंता प्रशांत कुमार (मोबाइल: 9118956946) और वरिष्ठ प्राविधिक सहायक दुष्यंत कुमार (मोबाइल: 9045885091) से संपर्क किया जा सकता है।
**FAQs:**
1. **What is the maximum grant amount available for the construction of a farm pond under the scheme?**
The maximum grant amount for the construction of a farm pond is ₹52,500.
2. **What is required for farmers to receive the grant for the farm pond scheme?**
Farmers must provide evidence of micro-irrigation system installation and complete the verification process to be eligible for the grant.
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