**Rampur News: अति दलितों को स्वर्णों से नहीं बल्कि अपने वर्णों से खतरा - वीरेश भीम अनार्य** 🗣️

रामपुर में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज-भावाधस (भीम) के राष्ट्रीय प्रमुख वीरेश भीम अनार्य ने डॉ. अंबेडकर पार्क में आयोजित एक सभा में अति दलित समाज को संबोधित करते हुए कहा कि अति दलितों को स्वर्णों से नहीं बल्कि अपने ही वर्णों (जटाव, पासवान, मीणा) से खतरा है। उन्होंने कहा कि स्वर्ण जातियां नहीं, बल्कि यही जातियां अति दलितों का हक़ छीन रही हैं।

वीरेश अनार्य ने आरोप लगाया कि आज़ादी के 78 वर्षों से आरक्षण का लाभ विशेष जातियां ही लेती रही हैं, जबकि अति दलित समाज नालियां निकालने या गटर में पड़ा रहा। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण का आदेश दिया है, तो इन जातियों के पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने कोर्ट का आदेश शीघ्र लागू नहीं किया, तो अति दलित समाज दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा।

अनार्य ने भाजपा पर दलितों को बांटने के आरोपों को नकारते हुए कहा कि वास्तव में मायावती ने अति दलितों का शोषण किया है और कभी उनके हितों के लिए आवाज़ नहीं उठाई। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वर्गीकरण शीघ्र लागू नहीं हुआ, तो अति दलित समाज जन प्रतिनिधियों का घेराव करेगा।

इस अवसर पर भावाधस (भीम) के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री कैलाश एकलव्य, प्रदेश महासचिव विजय अनार्य, तुरेहा समाज के जिला महासचिव एडवोकेट राम सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष वीरपाल सिंह, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन के धर्म कुमार वाल्मीकि, स्थानीय निकाय सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष प्रेम राज, और अन्य कई संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी भी मौजूद रहे। 

सभा के बाद सभी संगठनों के पदाधिकारी जुलूस के रूप में जिला अधिकारी कार्यालय पहुँचे और प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा।

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**FAQs:**

1. **What was the main concern raised by Viresh Bhim Anarya during the rally in Rampur?**

   Viresh Bhim Anarya expressed concern that the most oppressed Dalits face threats not from upper castes but from their own caste groups who are enjoying the benefits of reservation.

2. **What actions did the Dalit leaders plan to take if the Supreme Court's order on classification is not implemented?**

   The Dalit leaders threatened to intensify their protests, including court petitions and possibly staging demonstrations against local representatives if the order is not implemented soon.