सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण करने का विरोध जताते हुए भारतीय बौद्ध महासभा ने राष्ट्रपति के नाम अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रपति के नाम भेजे ज्ञापन में राष्ट्रपति से मांग की गई है कि वह अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के उक्त निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए संसद का एक विशेष अधिवेशन बुलाए जाने का आदेश पारित करें और इन वर्गों के आरक्षण के संवैधानिक अधिकारों का हो रहे हनन को रोकने के लिए के इन वर्गों के आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कर इसे प्रभावी बनाएं।ज्ञापन देने बालों के महासभा के प्रदेश महामंत्री डॉ अरविंद गौतम,जिला उपाध्यक्ष डॉ भरत सिंह, जिला महामंत्री शोभित आदित्य ,बनवारी लाल गौतम, कपिल गौतम, राजाराम अंबेडकर, बलवीरसिंह, जसराज सिंह सागर ,मुरारी लाल सागर, सुमित गौतम, धर्मेंद्र कुमार प्रोफेसर अरुण कुमार ,डॉ वीरेंद्र कुमार ,डॉ जितेंद्र कुमार, सतपाल सिंह बादल, अजब सिंह, मनोज कुमार सागर ,चरण सिंह दिवाकर, राजेश खन्ना, धर्मवीर, लालजी आदि थे।
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