रामपुर: आज दिनांक 9 दिसंबर को भारतीय किसान यूनियन (भानु) की पंचायत ग्राम पाचवा में पूर्व प्रधान हसमत अली उर्फ अंशु के आवास पर संपन्न हुई। पंचायत की अध्यक्षता मुराद खान ने की और संचालन इलियास अहमद ने किया। इस मौके पर प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद हनीफ वारसी ने किसानों को संबोधित करते हुए कई अहम मुद्दों पर बात की।
10 दिसंबर को डीएम से मिलेंगे किसान नेता
पंचायत में घोषणा की गई कि 10 दिसंबर को जिलाधिकारी और सेल टैक्स अधिकारी से मुलाकात की जाएगी। चर्चा का मुख्य विषय किसानों की समस्याएं होंगी, जिनमें फर्जी तरीके से धान की खरीद का मुद्दा प्रमुख है।
मोहम्मद हनीफ वारसी ने कहा कि कई किसानों की जमीन कम होने के बावजूद रिकॉर्ड में हेक्टेयर में दर्ज की गई है। उन्होंने अधिकारियों पर आरोप लगाया कि फर्जीवाड़े से सरकार को चूना लगाया जा रहा है। इस मामले का खुलासा कर दोषियों को बेनकाब किया जाएगा।
दिल्ली बॉर्डर आंदोलन और किसानों के मुद्दे
वारसी ने केंद्र सरकार को आगाह करते हुए कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को गंभीरता से लिया जाए। किसानों की मांगें सुनकर समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने किसानों के लिए कर्ज माफी, महंगाई में कमी और कृषि यंत्रों पर 90% सब्सिडी देने की मांग की।
गन्ना किसानों की समस्या और चीनी मिल का मुद्दा
रुद्र विलास चीनी मिल की जर्जर स्थिति पर चिंता जताते हुए वारसी ने कहा कि इसका नवीनीकरण बेहद जरूरी था, जो अब तक नहीं हुआ है। गन्ना किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और इस पर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है।
विकास कार्यों पर चर्चा
पंचायत में बिलासपुर तहसील और विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की गई। सड़कों, बिजली, पुलिया और पार्क निर्माण जैसे कार्यों को पंचायत में प्रमुखता से रखा गया।
उपस्थित वक्ता और मुद्दे
पंचायत में नजाकत अली, मकसूद अहमद, इंतजार अली, मुबारक हसन, माखन सिंह, शरीफ अहमद, जाकिर अली, नूर हसन, फरजाना अली, इदरीस अहमद, और गुफरान अली ने अपनी बात रखी।
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FAQs:
Q1: पंचायत में उठाए गए प्रमुख मुद्दे क्या थे?
A1: पंचायत में फर्जी धान खरीद, गन्ना किसानों की समस्याएं, चीनी मिल का नवीनीकरण, और दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
Q2: किसान नेताओं की डीएम से मुलाकात का उद्देश्य क्या है?
A2: मुलाकात का उद्देश्य किसानों की समस्याओं को प्रशासन के सामने रखना और उनके समाधान के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
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