Rampur News: रामपुर पुलिस विभाग में पेपरलेस ई-ऑफिस प्रणाली लागू 📄✨

जनवरी 28, 2025

रामपुर। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप जनपद रामपुर पुलिस विभाग ने सरकारी कार्यप्रणाली को पूरी तरह से पेपरलेस बनाते हुए ई-ऑफिस प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया है। ई-ऑफिस प्रणाली के तहत अब सभी पत्राचार, फाइल प्रबंधन, और दस्तावेज़ी कार्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित किए जा रहे हैं।

पुलिस विभाग में ई-ऑफिस प्रणाली को लागू करने के लिए पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक (बरेली जोन), और पुलिस उपमहानिरीक्षक (मुरादाबाद परिक्षेत्र) के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों, और शाखा प्रभारियों की Gov ID और VPN तैयार की गईं। इसके अतिरिक्त, डिजिटल हस्ताक्षर (DSC) बनाए गए और 153 कर्मचारियों को ई-ऑफिस का प्रशिक्षण दिया गया। 🖥️📑

ई-ऑफिस प्रणाली की शुरुआत:
जनपद रामपुर में इस प्रणाली की शुरुआत 16 नवंबर 2024 से जनसूचना (आरटीआई) कार्यालय में की गई। सफल क्रियान्वयन के बाद इसे 01 जनवरी 2025 से सभी थानों और कार्यालयों में लागू किया गया। अब तक 1043 फाइलें और 3674 रिसीट ई-ऑफिस प्रणाली के तहत तैयार की जा चुकी हैं। 📂✅

ई-ऑफिस प्रणाली के लाभ:
इस प्रणाली से सरकारी कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। अभिलेखों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने, त्वरित कार्य निस्तारण, समय की बचत, और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिली है। ई-ऑफिस का प्रभाव पर्यावरण की दृष्टि से अत्यधिक अनुकूल है। 🌿

महत्वपूर्ण योगदान:
ई-ऑफिस प्रणाली के सफल क्रियान्वयन में जिलाधिकारी रामपुर जोगिंदर सिंह और जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अजहर अली खान का विशेष योगदान रहा। इसके अलावा, लव कुमार प्रधान लिपिक, एएसआई अवशेष रंजन चित्रांश, और क़ऑ गिरीन्द्र सिंह सहित सभी उपयोगकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 🙌

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FAQs:

What is the purpose of implementing the E-office system in Rampur Police Department?
- The E-office system aims to make government work paperless, ensure transparency, accountability, and save time while protecting the environment.
How many files have been processed under the E-office system so far?
- A total of 1043 files and 3674 receipts have been processed digitally under the E-office system in Rampur.

Poll:
Do you think the E-office system will enhance transparency in government work?