रामपुर: केंद्र सरकार द्वारा किए गए वादों की अनदेखी को लेकर किसान सड़कों पर उतर आए हैं। आज किसानों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर धरना दिया और डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। यह प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय आह्वान पर आयोजित किया गया, जिसमें किसान अपनी लंबित मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 💪
भाकियू के प्रदेश महासचिव हसीब अहमद और जिला अध्यक्ष जगजीत सिंह गिल के नेतृत्व में किसानों का जत्था कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां उन्होंने धरना दिया। इस दौरान हसीब अहमद ने कहा कि केंद्र सरकार ने अब तक एक भी वायदा पूरा नहीं किया है और एमएसपी गारंटी कानून के संबंध में सरकार चुप्प है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा। ⚖️
ज्ञापन के मुख्य बिंदु:
- सभी फसलों के लिए कानूनी रूप से गारंटीकृत खरीद और सी2+50 प्रतिशत पर एमएसपी दिया जाए।
- गन्ने का मूल्य उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में खर्च के अनुपात में 500 रुपये प्रति कुंतल घोषित किया जाए।
- किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की 43 दिन से चल रही आमरण अनशन को देखते हुए केंद्र सरकार किसानों की सभी मांगों को जल्द पूरा करे।
- व्यापक ऋण माफी की व्यवस्था की जाए ताकि किसानों की ऋणग्रस्तता और आत्महत्या को रोका जा सके।
- राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) को खत्म किया जाए और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण रोका जाए।
- कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली दी जाए और घरेलू उपयोगकर्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाए।
- बीज नीति में संशोधन किया जाए, क्योंकि पेस्टीसाइड्स का अत्यधिक उपयोग आम जनजीवन के लिए खतरनाक हो सकता है।
- शुगर केन कंट्रोल आर्डर और खाण्डसारी रेगुलेशन्स 2024 को रद्द किया जाए क्योंकि इससे उत्तर प्रदेश के 350 खाण्डसारी उद्योग प्रभावित हो रहे हैं।
धरने में शामिल किसानों ने अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार से त्वरित कार्रवाई की अपील की और आंदोलन को तब तक जारी रखने की चेतावनी दी जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जातीं। 🛑
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FAQs:
Q1: किस कारण किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया?
A1: किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए वादों की अनदेखी और एमएसपी गारंटी कानून पर खामोशी को लेकर प्रदर्शन किया है।
Q2: किसानों की प्रमुख मांगें क्या हैं?
A2: प्रमुख मांगों में सभी फसलों के लिए कानूनी रूप से गारंटीकृत खरीद, गन्ने का मूल्य 500 रुपये प्रति कुंतल, ऋण माफी, और सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण न करने की मांग शामिल है।
Poll:
Do you support the farmers' demand for a guaranteed MSP law?
- Yes, farmers deserve a fair price.
- No, it's not feasible for the government.
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