Rampur News : स्नैप रामपुर की ख़बर का असर,अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर कड़ा शिकंजा, 15 चेक पोस्ट पर होगी सख्त निगरानी 🚨🔍

फ़रवरी 04, 2025

रामपुर डीएम जोगेंदर सिंह ने जिले में अवैध खनन, ओवरलोडिंग और अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिले में 15 प्रमुख स्थानों पर चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टास्क फोर्स रात 8:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक सघन चेकिंग अभियान चलाएगी। 🚔✅

प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध खनन में लिप्त पाए जाने वाले वाहनों पर नियमानुसार चालान और जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, बिना परिवहन प्रपत्र के उप खनिज का परिवहन करने पर सरकारी संपत्ति की चोरी का मामला दर्ज किया जाएगा। दोषी पाए जाने वालों पर आईपीसी और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। ⚖️🚛

जिले के अलग-अलग चेक पोस्टों पर उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी, खनन अधिकारी, परिवहन अधिकारी, वन विभाग अधिकारी सहित कई अन्य प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल तैनात किए गए हैं। ये टीमें अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर कड़ी नजर रखेंगे और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 🏛️📋

थाना स्तर पर अवैध खनन की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर किसी थाना क्षेत्र में तय सीमा से बाहर खनन होता है और इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक को नहीं दी जाती है, तो संबंधित थाना प्रभारी की संलिप्तता मानी जाएगी। 🚨📢

प्रशासन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यह चेकिंग अभियान निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चलाया जाए, ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान न किया जाए। यदि किसी वाहन की बॉडी अनधिकृत रूप से बढ़ाई गई है, तो परिवहन विभाग को इसकी जानकारी दी जाएगी और वाहन की फिटनेस और पंजीकरण निलंबित करने की कार्रवाई होगी। 🚦🔎

जांच दल की निगरानी अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) और अपर पुलिस अधीक्षक करेंगे। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी ड्यूटी को गंभीरता से निभाएं और निर्धारित समय पर उपस्थित रहें। 💼🕵️

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FAQs:

Q1: Why has the administration set up check posts in Rampur?
A1: The administration has set up 15 check posts to curb illegal mining, overloading, and unauthorized transportation of minerals in the district.

Q2: What actions will be taken against overloaded or illegally transporting vehicles?
A2: Such vehicles will be fined, seized, and legal action will be taken under IPC and the Public Property Damage Prevention Act.