आज जिलाधिकारी श्री जोगिंदर सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में चकबंदी कार्यों की प्रगति को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि चकबंदी प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ और लक्ष्य के सापेक्ष समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए।
मुख्य बिंदु:
1️⃣ चरणबद्ध कार्य योजना:
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर चकबंदी प्रक्रिया को लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन ग्रामों में चकबंदी कार्य लंबित हैं, उन पर विशेष ध्यान देकर अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति कर कार्य में गति लाई जाए।
2️⃣ सरकारी और ग्राम समाज की भूमि:
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार और ग्राम समाज की भूमि को चकबंदी प्रक्रिया से मुक्त रखा जाए, और यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी ऐसी भूमि को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश करेगा, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
3️⃣ न्यायिक प्रक्रिया की प्राथमिकता:
उन्होंने कहा कि सभी विवादों को ग्राम अदालत के माध्यम से निस्तारित किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी वादकारियों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके।
4️⃣ चिंताजनक भूमि का ध्यान:
जिलाधिकारी ने महत्वपूर्ण भूमि जैसे राजमार्ग के किनारे और व्यावसायिक महत्व वाली भूमि के चकबंदी प्रक्रिया से अलग रखने के लिए चकबंदी निदेशालय के निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता जताई।
5️⃣ सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय में याचिकाओं पर पैरवी:
चकबंदी विभाग से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिकाओं की प्रभावी पैरवी करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए, ताकि राज्य सरकार और ग्राम समाज की भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
बैठक में शामिल लोग:
बैठक में समस्त खंड विकास अधिकारी और अधिशासी अधिकारी उपस्थित रहे।
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FAQs:
Q1: What was the purpose of the Chakbandi review meeting?
A1: The meeting aimed to review the progress of Chakbandi work in Rampur and ensure that it is being carried out with transparency and within set targets.
Q2: What instructions were given regarding government and gram sabha lands?
A2: The authorities were instructed to keep government and gram sabha lands free from the Chakbandi process and ensure strict action against anyone attempting to manipulate such land.
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