Rampur News: किसानों ने पंचायत में कर्ज माफी और महंगाई को लेकर उठाई आवाज 🚜⚡

फ़रवरी 14, 2025

रामपुर: भारतीय किसान यूनियन (भानु) की एक पंचायत आज 14 फरवरी को बिलासपुर के आनंद नगर में सरदार तरसेम सिंह के आवास पर संपन्न हुई। पंचायत की अध्यक्षता सरदार गुरुचरण सिंह ने की, जबकि संचालन ब्लॉक अध्यक्ष सतनाम सिंह ने किया। पंचायत में किसानों ने बढ़ती महंगाई और मटर की फसल खराब होने से हुए भारी नुकसान का मुद्दा उठाया। किसानों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कर्ज माफी की मांग की। 🌾📉

किसानों की मांग और आगे की रणनीति
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद हनीफ वारसी ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर 24 फरवरी को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जाएगा और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को भी इस मुद्दे से अवगत कराया जाएगा। उन्होंने किसानों से एकजुट रहने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। 💪📜

महंगाई पर उठे सवाल
पंचायत में कृषि यंत्र, बीज, खाद और अन्य जरूरी सामानों पर 90% सब्सिडी देने की मांग की गई। वक्ताओं ने कहा कि उद्योगपति लगातार मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि किसान आर्थिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। 🚜💰

पदाधिकारियों की घोषणा और सम्मान समारोह
पंचायत में जिला अध्यक्ष सलीम वारसी ने सरदार तरसेम सिंह को नगर प्रभारी नियुक्त करने की घोषणा की और फूल-माला पहनाकर उनका स्वागत किया। पंचायत में शामिल सभी किसानों और पदाधिकारियों को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया। 🎉🧁

गन्ना किसानों के साथ भेदभाव का मुद्दा
युवा प्रदेश उपाध्यक्ष मुराद खान ने कहा कि गन्ना किसानों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। रुद्र विलास चीनी मिल का नवीनीकरण न होने से किसानों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने सरकार से जल्द से जल्द इसका नवीनीकरण कराने की मांग की। 🏭⚠️

इस पंचायत में इमरान खान, अकरम अली, मतलब हुसैन, अरुण कुमार, अजीत सिंह, सेवा सिंह, गुर्जन सिंह, कबीर अहमद, राजेश कुमार, राहुल, जसवंत सिंह, जुगल किशोर, मुन्नीलाल, हरदीप सिंह समेत कई किसान मौजूद रहे।

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FAQs:

What were the main demands raised in the farmers' panchayat?
Farmers demanded debt relief, a 90% subsidy on agricultural inputs, and immediate renewal of the sugar mill to support sugarcane farmers.
What action will be taken regarding the farmers' grievances?
A memorandum will be submitted to the district magistrate on 24th February, and the matter will also be escalated to the central government.